कोरोना काल में बिना रैलियों के कैसे होगा चुनाव, राजनीतक दलों की चिंता- कैसे पहुंचेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में?

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग बिहार विधानसभा सहित अन्य उपचुनावों की तैयारी में जुट गया है। संक्रमण को देखते हुए रैलियों में सार्वजनिक उपस्थिति पर प्रतिबंधों, मतदान केंद्रों में और मतगणना हॉल के अंदर सख्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, डोर-टू-डोर कैंपेन, सहित अन्य जरूरी पहलुओं पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने यह बताया है।
चुनावों के लिए आयोग की नई योजना की रूपरेखा को नए सामान्य रूप में अपनाया जा रहा है। यहां तक ​​कि राजनीतिक दलों ने भी संवैधानिक निकाय को विभिन्न सुझावों की पेशकश की है, जिसमें चुनावों को पूरी तरह से एक चरण में आयोजित करने से रोकना, रैलियों की अनुमति देने के साथ-साथ कोरोना के कारण उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे की सीमा बढ़ाने की बात शामिल है। राज्य चुनाव अधिकारियों ने भी ईसीआई को अपने सुझाव दिए हैं।
आपको बता दें कि श्रीलंका सहित बाकी देशों में हाल ही में महामारी के बाद चुनाव हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बिहार के लिए तय चुनावी दिशानिर्देशों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
चुनाव आयोग ने की सुझावों की समीक्षा
चुनाव आयोग, जिसने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए शुक्रवार को राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा की और बाद में एक व्यापक संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित की। इस बात की संभावना है कि आयोग अगले तीन दिनों में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। इस मामले से परिचित अधिकारियों का कहना है आठ राज्यों के 56 विधानसभा सीटों पर सितंबर में चुनाव होने हैं।
ईसीआई के एक अधिकारी ने कहा, “दिशा-निर्देश मोटे तौर पर तीन प्राथमिक विषयों – मतदान केंद्रों, मतगणना हॉल और सार्वजनिक बैठकों के केंद्र में होंगे।” “उदाहरण के लिए, काउंटिंग हॉल में हमारे पास 14 टेबल होते थे, अब हम संख्या को सात तक ले गए हैं।”
राजनीतिक दलों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है रैलियां, जो परंपरागत रूप से मतदाताओं को जुटाने और नेताओं द्वारा संदेश भेजने के लिए एक प्रमुख हथियार है। राजनीतिक दलों ने इसको लेकर चिंता पक्रट की है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो बिहार में सत्तारूढ़ वितरण का हिस्सा है, ने चुनाव पैनल से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैठकों और रैलियों को अनुमति देने के लिए कहा है, क्योंकि मतदाताओं के पास मोबाइल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच नहीं हो सकती है। पार्टी ने कहा है कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रचारकों और नेताओं के पास हर समय अपने फोन पर डाउनलोड किया जाने वाला आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और रोड शो और जुलूसों के दौरान पर्याप्त सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना होगा। पार्टी ने सीमित सीट, अलग निकास और प्रवेश द्वार के साथ-साथ सभी एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइटर और थर्मल स्कैनर का उपयोग करने का सुझाव दिया है।
जब तक रैली की अनुमति नही मिलती, चुनाव नहीं हो: आरजेडी
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) जैसे अन्य दलों ने भी कहा है कि जब तक रैलियों की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी सार्वजनिक सभाओं की अनुमति देने की मांग की है। इन दलों ने दलील दी है कि डजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली से सत्तारूढ़ दलों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें अधिक पैसे खर्च होते हैं।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, सार्वजनिक सभाओं की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कड़ाई से निगरानी करनी होगी। अधिकारी ने कहा, “यदि सार्वजनिक सभा के लिए एक मैदान को चुना गया है तो प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन लोगों की संख्या को शामिल किया जाए जिन्हें सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रवेश दिया जा सकता है। उपयुक्त दूरी को चिह्नित करने के लिए मंडलियां तैयार की जानी चाहिए। नेताओं के साथ जाने वाली सवारियों की संख्या भी सीमित होगी।”
इसी मुद्दे पर, एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि रैलियां नहीं हो सकती हैं। उन्हें बस सभी सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा। नहीं तो रैली बंद हो जाएगी। ”
कांग्रेस ने घर-घर के अभियानों के लिए भी अनुमति मांगी है। ईसीआई को सौंपे ज्ञापन में पार्टी ने कहा, “हम आमने-सामने अभियान के आधार पर चुनाव के पक्ष में हैं जहां उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं से मिल सकते हैं।” तीसरे ईसी के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकतम पांच लोगों के लिए डोर-टू-डोर अभियान को सीमित करने जैसे सुझाव हैं।