25 लाख गबन में मामले में शिक्षा अधिकारी को शिक्षा निदेशालय की ओर से क्लीन चिट, कोर्ट में मामला विचाराधीन

फरीदाबाद: भ्रष्टाचार के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी को जांच कमेटी की ओर क्लीन चिट दे दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अपनी जांच में शिक्षा अधिकारी को क्लीन चिट दी है। जबकि मामला कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है। ऐसे में मामले में जुड़े लोग इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे है। जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो क्या सरकार की ओर से क्लीनचिट कैसे दी जा सकती है। जबकि छह अक्टूबर को मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी है। 31 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के सेवानिवृत होने के बाद उन फाइलों को भी पास कराना मुश्किल होगा जो उनके कार्यकाल में चलाई गई थी।

कई ऐसी योजनाएं थी जो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्याकाल में शुरू हुई थी। आरोपो के अनुसार विभिन्न मदों का पैसा निजी कार्याें में खर्च करने का लगा था आरोप कोर्ट में लगाई गई याचिका के तहत 2005 से 2020 के दरम्यान सर्व शिक्षा अभियान में पदाधिकारी रहते मुनेश चौधरी ने स्कूल के लिए विभिन्न मदों के लिए आए करीब 27 लाख रुपए के गबन का आरोप था। इस याचिका में कोर्ट की ओर से मामला दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को मामले पर क्लीन चिट नहीं दी जाती तो सेवानिवृत् होने के बाद उनकी पेंशन सहित कई अन्य भत्ते रूक सकते थे। जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।