पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, 2014 में लोगों ने हमें स्वीकारने के लिए ‘आउटडेटेट’ फोन खारिज किए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साल 2014 को सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ‘बदलाव’ करार दिया। उन्होंने कहा कि तब लोगों ने पुरानी हो चुकी स्क्रीन वाले फोन की तरह तत्कालीन सरकार को खारिज कर दिया और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार को मौका दिया। मोदी ने यहां ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ में अपने संबोधन में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कैसे भारत आयातक से मोबाइल फोन का निर्यातक बन गया है और एप्पल से लेकर गूगल तक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां देश में विनिर्माता बनने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘साल 2014 में हमारे पास…मैं 2014 क्यों कह रहा हूं…वह एक तारीख नहीं है, बल्कि ‘बदलाव’ है।” उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत के पास कुछ सौ स्टार्ट अप थे लेकिन अब यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गई है। मोदी ने उन दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि तब ‘आउटडेटेट फोन’ की स्क्रीन घड़ी-घड़ी हैंग हो जाती थी और चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाईप कर लें या चाहे कितने भी बटन दबा लें, कुछ असर होता ही नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी।

तब की सरकार ही, हैंग मोड में थी
उस समय भारत की अर्थव्यवस्था, या कहें कि तब की सरकार ही, हैंग मोड में थी। हालत इतनी खराब थी कि रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने में भी फायदा नहीं था और बैटरी बदलने में भी फायदा नहीं था।” प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘‘2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ, वह भी साफ दिखता है।”

दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ फोन का इस्तेमाल कर रही
उन्होंने कहा कि सबसे तेज 5जी मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क शुरू करने के बाद भारत 6जी के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ फोन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है और 5जी सेवा शुरू होने के एक साल के भीतर चार लाख 5जी बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूंजी तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।