अब इन राज्यों में भी शराब की होम डिलीवरी की तैयारी, जाने किस राज्य में हो रही है मांग

मध्य प्रदेश :  आबकारी विभाग ने एक बार फिर शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के इस फैसले की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की थी। हालांकि इस नीति पर शिवराज कैबिनेट द्वारा फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है। मंगलवार को हुई बैठक में अगले 10 माह के लिए लाइसेंस फीसद  5 प्रतिशत बढ़ा कर ठेका रिन्यू करने के प्रस्ताव को भी फिलहाल टाल दिया गया है।

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री को प्रस्तावित किया गया है। नई नीति एक अप्रैल से लागू होने वाली थी, लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मौजूदा ठेकों को दो माह के लिए 5 प्रतिशत लाइसेंस फीसद बढ़ा कर जारी रखा है। इस नीति में शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव भी था। लेकिन इसका विरोध होने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी।वहीं आबकारी सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित नीति से नई शराब दुकानें खोलने का बिंदु हटा दिया गया, लेकिन विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री का बिंदु है। जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में प्रदेश के चारों बड़े शहरों में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री होगी।